ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ  2019 ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀਮਾਂਕਨ (ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਿਚਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 25,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਹਜਾਰ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,000 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਟੀਐਲ ਸਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਫਾਹਿਨੈਂਸ , ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਬੀ ਬੀ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਜਨਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੈਨ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲਗਾਂਓ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੁੰਘਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੈਨ 1-ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ। ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਥਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਉਪਲਬਧ – ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਦੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੌਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਾਡੋਪੱਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ।

          ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਮਰਾ, ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਧਾਂਸੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐਸ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਯਜਲਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਯਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 165.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਨਵੇਂ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਗਾਂਓ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1.25 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ), ਕੰਵਲਾ ਪਿੰਡ ਲਈ 1.40 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀਨਗਰ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਟਵਾੜ ਮਾਈਨਜਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਰਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 61.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 65.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਖਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਯਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਤਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਨੁੰ ਬਦਲਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ :ਰੳ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 40.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ – ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ 500 ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਚ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇਅਨੁਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 3215 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁੰ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੁੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 500 ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 16 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 165 ਕ੍ਰੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਚ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

           ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਚ-ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ, ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ , ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੌਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾ ਸਕਣ।

          ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ-ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ ਵਰਕਰ, ਹੈਲਪਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।